इजरेल जान ‘शङ्कास्पद’ कागजात बुझाउनेसँगै ‘जारी गर्नेलाई पनि कारबाही’

“त्यसरी बुझाएका प्रमाणपत्रहरूमा कैफियत देखिएपछि हामीले अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन गरेका थियौँ। त्यसले प्रतिवेदन दिइसकेको छ, त्यसैअनुसार अघि बढ्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई भनिएको छ,” श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गोविन्दप्रसाद रिजालले भने।

मन्त्रालयले उपसचिव मेघनाथ रिमालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय जाँचबुझ कार्यदल बनाएको थियो।

कार्यदलले “कस्ता कैफियत भेटिए” भन्ने आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको संयोजक रिमालले बीबीसीलाई बताए।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले पहिले नै “प्रक्रिया नपुगेका” र “कैफियतयुक्त कागजात बुझाएका” भनी आवेदन रद्द गरेका बाहेकका आवेदकहरूको मात्र छानबिन गरिएको थियो।

त्यस क्रममा सरकारी अनुमतिविनै तालिम चलाएका संस्थाबाट तालिम लिएको प्रमाणपत्रहरू भेटिएका छन्।

कतिपयले ब्रिटिश काउन्सिलले लिने परीक्षामा आवश्यक अङ्क ल्याउन नसकेपछि ‘नक्कली प्रमाणपत्र’ बनाएर पेस गरेको, अर्काको भाषा परीक्षा प्रमाणपत्रलाई आफ्नो भनेर अप्लोड गरेकोलगायतका कैफियत पनि भेटिएको उनले बताए।

“कतिपयको प्रमाणपत्र पहिले नै जारी भएको र त्यसमा हालको राहदानी नम्बर उल्लेख भएको तर राहदानी धेरै पछि बनाएको पनि पाइयो,” रिमालले भने, “त्यसले पनि शङ्का उत्पन्न गरेकाले हामीले त्यो देखाएर प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ।”

कतिपयको चाहिँ ‘सीएमए’ तथा ‘अनमी’को तालिम लिएको भए पनि ‘अन द जब ट्रेनिङ’ अर्थात् ‘ओजेटी’को प्रमाणपत्र नभएको पनि पाइएको छ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन विभागलाई पठाइसकिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

विभागले तयार पारेको सूची इजरेलको जनसङ्ख्या तथा आप्रवासनसम्बन्धी निकाय पीआईबीएमा पठाइसकिएको छ।

उक्त निकायले गोला प्रथाबाट २,२०२ जनाको छोटो सूची तयार पारिसकेको विवरण आएको छ।

अब भने उक्त प्रतिवेदनसमेत हेरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाइने र कैफियत देखिएकाहरूको आवेदन रद्द हुने मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूले बताए।

“अब प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन र कारबाही अघि बढ्छ। अनि मात्र कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको काम थालिन्छ,” मन्त्रालयका सहसचिव रिजालले भने।

तस्बिर स्रोत,MOLESS

‘संलग्न सबैलाई कारबाही हुन्छ’

इजरेल जानका लागि “कैफियतयुक्त कागजात पेस गर्ने तथा त्यस्ता कागजात बनाइदिने संस्थाहरूलाई के गरिन्छ?” भनेर बीबीसीले श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई सोधेको थियो।

त्यसको उत्तर दिँदै भण्डारीले भने, “प्रतिवेदन आइसकेको छ र त्यो विभागलाई पठाइएको छ। जसले गल्ती गरेको छ त्यसलाई कारबाही हुन्छ, त्यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन।”

अनुमतिविनै ‘केअरगिभर’ तालिमको प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थाहरूलाई पनि अन्य मन्त्रालयहरूसँग समेत समन्वय गरेर कारबाही गरिने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।

उनले भने, “यो ‘जीटूजी’अन्तर्गतको कार्यक्रम हो। निजी क्षेत्रमा ठगी भयो वा गलत भयो भन्ने कुरा आइरहेका बेला यसमा समेत गलत गर्ने भन्ने हुँदैन।”

“यसमा आवेदक हुन् कि तालिम दिने हुन् कोको संलग्न छन्, ती सबैलाई उनीहरूले गरेको गलत कामअनुसार अनुसार छानबिन गरेर कारबाही हुन्छ। सरकार यसमा प्रतिबद्ध छ।”