राष्ट्रपतिलाई सरकारको प्रतिप्रश्न : संविधानमा किन हस्ताक्षर गरेको ?

काठमाडौं । नागरिकता विधेयकलाई रोक्न शीतल निवासले राष्ट्रपतिको ‘राजीनामा कार्ड’ फालेपछि सरकार पनि प्रतिवादमा उत्रिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक फिर्ता गर्दा उठाएको प्रश्नहरुको जवाफ दिएका छन् ।

संघीय संसदले पास गरेको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा फिर्ता पठाएकी थिइन् । त्यसक्रममा उनले प्रादेशिक पहिचान, आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्ति, अंगीकृत नागरिकता जस्ता विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएकी थिइन् ।

शीतल निवासले राजनीतिक कदम चालेको भन्दै पहिलेकै विधेयक हुबहु पास गरेका सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु त्यसबेला झस्किए, जब यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुग्दा राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिनसक्ने संकेतहरु पाए । बिहीबार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिले गरेको छलफललाई राजनीति प्रेरित कदम भनेको छ ।

त्यही बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री खाणले पत्रकार सम्मेलन गरी नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले उठाएको प्रश्नको जवाफ मात्र गरेनन्, प्रतिप्रश्न पनि गरेका छन् ।

१. प्रदेशिक पहिचान खोई ? नियमावलीले सम्बोधन गर्छ

राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्दा संविधानको धारा १०(२) अनुसार प्रादेशिक पहिचानलाई सम्बोधन नगरेको बताएकी थिइन् ।

गृहमन्त्री खाणले भने यो विषय नागरिकता ऐनमा होइन, नियमावलीमा संशोधन गर्ने बताएका छन् । प्रादेशिक पहिचानको कुरा उठाउनु भएको छ, यो नियमावली ल्याउँदा प्रदेश १, बाग्मती, गण्डकी भन्ने हुन्छ । त्यो पूर्व तयारी गरिसकेका पनि छौं ।’

२. लैंगिक समानता खोई ? संविधानमा हस्ताक्षर गर्दा थाहा भएन ?

राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्दा लैगिक समानताका दृष्टिमा प्रशस्त छलफल र सुधारको सम्भावना रहेको बताएकी छन् । महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक दिएको तथा प्रजनन र मातृत्वलाई आमाको मौलिक हक मानेको भन्दै राष्ट्रपतिले सन्देशमा भनिएको छ, ‘आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई केन्द्रमा राखिने गरी पुनर्विचार गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।’

तर गृहमन्त्री खाणले राष्ट्रपतिलाई हिजो संविधानमा हस्ताक्षर किन गरेको भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘राष्ट्रपतिजीले लैगिक समानताको कुुरा उठाउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानमै के लेखेको छ भने नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ । यो प्रिन्ट मिस्टेक हो कि टाइप मिस्केट हो कि ?’

उनले अघि भने, ‘यदि हुबहु यही राखेको हो भने समानताका हिसाबले भएन भनेर (संविधानमा हस्ताक्षर) सही गर्नु हुँदैनथ्यो । ओलीजी पनि सही गर्नु भएको हो, राष्ट्रपतिजीले पनि सही गरेको हो । सुुवास नेम्वाङ त अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो ।’

‘यदि (राष्ट्रपतिको सन्देशअनुसार) समानता बनाउने हो भने संविधान संशोधन हुनुपर्छ । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएकी भन्ने ठाउँमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको विदेशी नागरिकले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ राख्नुपर्छ । यसो गर्दा मात्र नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने महिला र पुरुषले नागरिकता पाउने सक्छ ।’

संविधान संशोधन नहुँदासम्म नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने भन्दै गृहमन्त्री खाणले भने, ‘छलफल नभएरै यो लेखेको होला । राष्ट्रपतिजी त्यतिखेर संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो ।’

नागरिकता विधेयक त सहमति जुटाउन नसकेको भन्दै संविधान संशोधनमा सहमति जुट्न सहज नभएको उनले बताए । उनले अघि भने, ‘संविधान बदल्ने नामामा विधेयकलाई पेण्डिङमा राखिराख्ने हो भने अनागरिक भएर कहिलेसम्म जिउने ?’

‘संविधान बदल्ने विषय समातेर नागरिकता विधेयक रोक्नु नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरुमाथि अन्याय भएन ? कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने संविधानको प्रवन्ध उल्लंघन भएन ?’

३. सहमतिको दस्तावेज, फरक मत थियो

राष्ट्रपतिले सन्देशमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सहमतिको भनिएको प्रतिवेदनमाथि संसदमा छलफल नगरी नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएको भन्दै प्रश्न उठाएकी थिइन् ।

तर गृहमन्त्री खाणले भने राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन सहमतिको नभएको बताएका छन् । भन्छन्, ‘त्यो प्रतिवेदन सहमतिको होइन, फरक मत पनि थियो ।’

४. स्वघोषणा किन ? ओलीलाई थाहा छ

राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा ‘बाबुका बारेमा स्वघोषणा’ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले महिलामाथि लामो समयदेखि हुँदै आएको विभेद अन्त्य गर्न गरेको संघर्षहरु निस्फल भएर जाने त होइन भन्ने प्रश्न समेत उठाएकी छन् ।

बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेमा गृहमन्त्री खाणले यसको पनि जवाफ दिएका छन् । संविधानमा नागरिकता पाउन आमा र बाबु नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने लेखेको भन्दै उनले भने, ‘आमाले भनेको हुनाले आमाका नाममा नागरिकता त दिने, तर राज्यले बाबुको खोजी त गर्नुप¥यो नि । बाबुको खोजी गर्ने क्रममा स्वघोषणा पनि हामीले खोजेको नयाँ शब्द होइन, अध्यादेशले खोजेको हो ।’

स्वघोषणा नागरिकतामा नभई फारममा हुने र यसको गोपनीयता कायम हुने उनले बताए । उनले अघि भने, ‘स्वघोषणा आमाको स्वाभिमानमा आँच आउने गरी ल्याएकै होइन, यो पूर्वप्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली)लाई थाहै छ ।’

५. अंगीकृत नागरिकतामा ध्यान दिनुस्, संविधानको कुन धारासँग मिलेन ?

राष्ट्रपतिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा ७ वर्ष समयसीमा राख्नुपर्ने तर्कबारे प्रष्ट बोलेकी छैनन् । तर अंगीकृत नागरिकताबारे विगतको अभ्यासबारे लामो चर्चा गरेकी राष्ट्रपतिले सन्देश खण्डमा पनि अरु मुलुकको अभ्यासको अध्ययन गर्न समयसापेक्ष हुने गरी ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छन् ।

गहृमन्त्रीले खाणले भने नागरिकता विधेयक रोकिँदा पनि हालको ऐन अनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिक पाइरहेको बताए । साथै राष्ट्रपतिले संविधानको कुन धाराअनुसार विधेयक मिलेन भन्ने उल्लेख नै नगरेको उनको जिकिर छ ।