संसद्ले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको ठोस सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता पठाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयकलाई यथावत् स्वरूपमा पारित गरिसकेको छ भने राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक प्रस्तुत हुन बाँकी छ ।
विधेयक कसरी प्रस्तुत भए कस्तो परिणाम आउला भन्ने विषय संसद्को कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको हुनाले बाँकी प्रक्रियाका बारेमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यस लेखको उद्देश्य राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि सत्ता गठबन्धनले गरेको व्यवहारबाट लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि पुग्न गएको आघातलाई पाठकसामु राख्नु मात्र हो ।
राष्ट्रपतिको सन्देश संसदमा नपुग्दै गठबन्धनको बालुवाटार बैठकबाट जसरी प्रतिक्रियात्मक हमला गरियो, त्यसबाट मूल विषयमा प्रवेश गर्नुअघि नै प्रतिनिधिसभाको विवेकलाई दलीय नेतृत्वका सामु विसर्जन गरिने आधार निर्माण भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीको निवासमा दलीय भेला डाकिएको समयसम्म त्यहाँ उपस्थित राजनीतिक नेतृत्वले सन्देशको पूर्ण पाठ देखेको समेत नहुन सक्ने सम्भावना धेरै छ ।
सन्देशमा उल्लेख भएका ऐतिहासिक एवं विधिनिर्देशित पृष्ठभूमिका बारेमा पर्याप्त जानकारी नराखी टिप्पणी गर्न नसकिने तहको लिखत राष्ट्रपतिले संसद्लाई पठाउनुभएको छ । विषय नै नहेरी गठबन्धनले त्यसलाई अस्वीकार गर्नु चिन्ताजनक हुनगयो ।
अझै पनि संसद्को दोस्रो सदन राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रपतिको सन्देशमा छलफल गराउँदै हिजो प्रतिनिधिसभाले लिएको गलत बाटो ‘करेक्सन’ गर्न सक्दछ । यद्यपि, संसद्का सदस्यको विवेकलाई दलीय संख्याले निर्देशित गर्ने अभ्यास नै ‘लोकतन्त्र’ भनिने परिभाषाबाट हिंडाइएको बाटो बदलिने सम्भावना असाध्यै न्यून देखिन्छ । यस्तो अभ्यासलाई लोकतन्त्रसम्बन्धी प्राज्ञिक एवं प्रबोधित विमर्शमा ‘बहुमतको शासन’ नभएर ‘बहुमतको निरंकुशता’ भन्ने गरिएको छ ।
संसद्को संख्या र संसदीय प्रक्रियाका बीचमा हुने सम्बन्धका विषयमा धेरै अर्थ्याइरहनुपर्दैन । सदनभित्र गरिने निर्णय, पारित हुने विधेयक, हाम्रा विभिन्न कालखण्डका संसद् नियमावली आदिमा अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था स्पष्ट अभिलिखित छन् । बहुमतको शासन सुनिश्चित गर्न ती प्रावधान राखिएका हुन्, निरंकुशताको अभ्यासलाई नयाँ परम्परा बनाउन होइन ।
नागरिकता विधेयक संसद्को विषय भएको हुनाले राजनीतिक दलहरूको पनि विषय हुन सक्दछ र हुनुपर्दछ । त्यस विधेयकका विभिन्न दफाहरूमा दलहरूबीच सहमति वा विमति रहन सक्दछ । राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशका विषयमा पनि विभिन्न दल र नेतृत्वको अभिमत फरक हुन सक्दछ ।
संविधानको धारा ११३ (४) बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा लिखित सन्देश दर्ज गराएपछि त्यसको अध्ययन गर्ने सामान्य धैर्य समेत प्रदर्शन नगरी राष्ट्रपति संस्थाउपर नै पाँचदलीय हमला हुनु अपेक्षित भए पनि त्यस्तो उपक्रम संवैधानिक थिएन, न त सामान्य सभ्यता नै थियो । त्यसैले यो व्यवहार बहुमतको निरंकुशता थियो ।
राष्ट्रपतिको सन्देश प्रतिनिधिसभामार्फत संसद्का दुवै सदनलाई थियो, पाँच दल वा कार्यपालिकालाई थिएन । संसद्लाई दिइने ‘बिजनेस’ (कार्यसूची) मा कार्यपालिकाको प्रमुख भूमिका रहने हुनाले सरकार वा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीका निम्ति प्राप्त भएको पुनरावलोकन तथा सुधारको अवसरका रूपमा सन्देशलाई लिन सकिन्थ्यो ।
राष्ट्रपतिको पन्ध्रबुँदे सन्देशमा प्रस्तुत विवेचना, विश्लेषण र सुझावको गहिराइलाई आत्मसात् गर्ने क्षमता प्रदर्शन गरेको अवस्थामा त्रुटिपूर्ण नागरिकता विधेयक सच्चिएर आउँथ्यो नै, कार्यकाल सकेर विदा हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको समेत इज्जत बढ्थ्यो ।
वास्तवमा सदनको बहुमत दलीय निरंकुशताको औजारका रूपमा हाकाहाकी प्रयोग हुनु विगत पाँच वर्षमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो कमजोरीका रूपमा विकास भएको छ । यसले एकातिर विधेयकहरूमा पर्याप्त विवेचना हुनसकिरहेको छैन भने अर्कोतिर संसद्बाट निर्मित कानुनबारे जनतालाई पर्याप्त सूचित गर्न सकिएको छैन । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्राध्यक्षको सन्देश स्वीकार गरेर आफू बदलिन चाहेको अझ ठूलो सन्देश दिनसक्थ्यो । तर, त्यसो गर्नु आवश्यक ठानिएन ।
कुनै पनि विधेयकउपर पर्याप्त छलफल गर्ने, सुझबुझपूर्वक कानुन बनाउने र जनतालाई न्याय हुने नीति निर्माण गर्ने प्राथमिक दायित्वलाई संसद्ले विगत करिब पाँच वर्षमा गम्भीर भएर निर्वाह गरेको विरलै पाइएको छ ।
समय लिएर संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गरिएको नागरिकता विधेयकलाई त्याग्ने र हठात् नयाँ दर्ता गराउने कार्यको पुष्टि जनतासमक्ष हुन आवश्यक पर्दछ, किनभने संसदको सार्वभौमिकताको वास्तविक मालिक जनता हुन् ।
आफूले गर्नुपर्ने न्यूनतम कार्यबाटै विमुख हुने प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिको सन्देश संसद्को संख्या उपयोग गरेर निर्णय लिइने विषय होइन भन्ने यथार्थ बुझ्न नसक्नु स्वाभाविक मानिएला, तर सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाभित्र चिन्तनको गहिराइ छिपछिपे मात्र हुनु विडम्बनापूर्ण छ । लोकतन्त्रबारे हाम्रा राजनीतिक दलहरूको असाध्यै फितलो बुझाइलाई पनि यसले इंगित गर्दछ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट जारी हुने अध्यादेशलाई संसद्ले परीक्षण गर्ने, र संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिको विवेकमार्फत परीक्षित गर्ने संवैधानिक प्रणालीलाई संसद्का सदस्य एवं संविधानविद्हरूले राम्रोसँग व्याख्या गर्न एवं आत्मसात् गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
कानुन निर्माणको स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा यसलाई लिन नसक्दा एक्लो राष्ट्रपतिमाथि संसदीय संख्याको निरंकुशता निर्मम रूपमा उपयोग हुन पुगेको छ । विवेकमाथि संख्या हावी भइसकेपछि विचार निर्माणकर्तालाई पनि संविधान, परम्परा र मूल्यको गहिराइमा पस्ने लेठो गरिरहनु परेन । ‘एक घर, एक अनलाइन’को युगमा प्रवेश गरेको पत्रकारिता जगतले पनि ‘संख्याको पूर्वाग्रह’लाई विचारका रूपमा पस्किदिए पुग्ने भयो ।
यसभन्दा अलिक माथि उठेर व्यक्ति र संस्थाबीचको फरक छुट्याउन चाहनेहरूका लागि ‘बहुमतको शासन’ र ‘बहुमतको निरंकुशता’ बीचमा विशाल फरक छ । लोकतन्त्रसम्बन्धी अनेकौं अभ्यास र प्राज्ञिक विमर्शले यसलाई व्यापक रूपमा अर्थ्याएका छन् । यान्त्रिक रूपमा गरिने लोकतन्त्रको व्याख्याले न यी दुई बीचको फरक बुझ्न सक्दछ, न त तदनुरूपको चिन्तन गर्न नै ।
‘बहुमतको निरंकुशता’ (टिरेनी अफ द मेजोरिटी) पदावलीलाई प्राज्ञिक विमर्शमा ल्याउने श्रेय फ्रान्सेली चिन्तक अलेक्सी दे टोकभिललाई जान्छ । सन् १८३८ मा प्रकाशित उनको कृति ‘डेमोक्रेसी इन अमेरिका’मा यसबारे प्रशस्त विवेचना गरिएको छ ।
आजको नेपालमा व्यवस्थापिका भन्दा अलग्गै रहने राष्ट्रपतिको सन्देशलाई संसद्को बहुमतले तिरस्कार गर्नु बहादुरी मानिएको छ । टोकभिलले अमेरिकी प्रणालीको अध्ययन गर्दै यस्तो कार्य लोकतन्त्रको ‘एभिल’ हो भनेर उतिबेला नै सप्रसंग व्याख्या गरिदिएका छन् । अंग्रेजीमा ‘एभिल’ शब्दको अर्थ अनैतिक र बदनियतयुक्त भन्ने हुन्छ । त्यसकारण निरंकुशता दुर्गुण मात्र होइन, त्याज्य विषय पनि हो ।
सन् १८५९ मा प्रसिद्ध बेलायती विचारक जेएस मिलले यो अवधारणालाई आफ्नो पुस्तक ‘अन लिबर्टी’ मा थप व्याख्या र विस्तार गरे । बहुमतले आफ्नो क्षणिक फाइदाका लागि अल्पमतलाई दबाउनु, विवेकको परित्याग गर्नु (अबानडोनमेन्ट अफ रासनालिटी) र कुनै पनि निर्णयको औचित्य त्यसको गुणवत्ता वा उत्कृष्टताको आधारमा नभएर संख्याको बहुमतले सावित गर्ने प्रयास गर्नु बहुमतको निरंकुशताका लक्षण हुन् भन्ने मिलको व्याख्या उपलब्ध छ ।
एडमण्ड बर्क लगायतका विचारकहरूले यसलाई अझ स्पष्ट पारेका छन्, जसमा पछिल्लो योगदानको कडी नोम चोम्स्कीदेखि असिमोग्लु–रबिन्सन, चिब्लाट–लेभित्स्की तथा जोसेफ स्टिग्लिजसम्म आइपुग्छ । लोकतन्त्रलाई भित्रैबाट समाप्त पार्न बहुमतको निरंकुशता आफैंमा पर्याप्त हुन्छ भन्ने उनीहरूको प्रामाणिक सैद्धान्तिक प्रस्थापना देखिन्छ ।
एकातिरबाट टोकभिल, बर्क र मिलहरू अनि अर्कोतिरबाट माक्र्स, एंगेल्स र बेलायती समाजवादीहरूको विचारप्रणालीबाट विकास हुँदै आएको बीसौं र एक्काइसौं शताब्दीको विश्वव्यापी उदार–प्रगतिशील राजनीतिक चिन्तनधाराबाट हामीले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि प्रशस्त प्रेरणा प्राप्त गर्यौं ।
आदर्श लोकतन्त्रको सपनाले हामीलाई त्यसै अनुरूपका संस्था निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सिकायो । जीवन उत्सर्ग गर्न अभिप्रेरित गर्यो । क्रान्तिको सफलतापछि हामीले सर्लक्कै बिर्सियौं– हाम्रा आन्दोलनहरूले बहुमतको शासन खोजेका थिए, बहुमतको निरंकुशता होइन । थोरबहुत संरचनागत अन्तरहरू रहे पनि २०४७ सालपछिका हाम्रा तीनवटै संविधानको मूलभूत प्रस्थापना बहुमतको शासन नै हो, जहाँ विवेकको आवाजलाई सुन्नु अनिवार्य हुन्छ ।
वर्तमान संविधानले राष्ट्रपति र राज्यका तीन अंगहरूका बीचमा विशिष्ट सम्बन्धको आधार निर्माण गरेको छ । राष्ट्रपति संस्था वास्तवमा राज्यका सबै अंगको निर्णयलाई कार्यात्मक रूप दिने छुट्टै संवैधानिक अङ्ग हो । उन्नत लोकतन्त्रमा त्यसै हुनाले राष्ट्राध्यक्षलाई संसद्को तेस्रो सदन समेत भन्ने गरिन्छ, जसलाई हाम्रा राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गर्न चाहेको देखिंदैन ।
संविधानहरू देश अनुसारका भएतापनि लोकतन्त्रका मान्यताहरू विश्वव्यापी हुन्छन् । हामीले विगत डेढ दशकको गणतान्त्रिक अभ्यासलाई हेरेर दुःखपूर्वक स्वीकार गर्नुपर्छ– राज्यका तीनवटै अङ्गले राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा कायम राख्ने दायित्व निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् ।
चलिरहेको संसद् स्थगित गराएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीमार्फत अध्यादेश जारी गराई कार्यपालिकाले राष्ट्रपति संस्थाको राजनीतिक उपयोग गर्न खोज्ने, न्यायपालिकाले संविधानको व्याख्याका नाममा संविधानेत्तर (एक्स्ट्रा कन्स्टिच्युसनल) आदेश दिएर राष्ट्रपति संस्थाकै हुर्मत लिने र व्यवस्थापिकाले दलीय संख्याको बल देखाएर राष्ट्राध्यक्षको विवेकमाथि आक्रमण गर्ने शैलीबाट नेपालको लोकतन्त्र कहिल्यै बलियो हुन सक्दैन । वर्तमान राष्ट्रपतिमाथि भएको घेराबन्दीका कारण अब आउने राष्ट्रपतिका लागि पनि सहज वातावरण निर्माण हुन मुश्किल देखिन्छ ।
टोकभिलले व्याख्या गरेको ‘एभिल’लाई ग्रहण गरेर वा मिलले भन्ने गरेको विवेकको परित्यागबाट हाम्रो लोकतन्त्रले हासिल गर्ने केवल उपहास मात्र हो । नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभालाई पठाएको सन्देश प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट अस्वीकार हुनु गठबन्धनका लागि कुनै बहादुरीको विषय होइन ।
यसबाट तत्कालका लागि दलीय नेतृत्वको अहम् तुष्टि हुनसक्ला, मुलुक र लोकतन्त्र चाहिं थप निस्सासिंदै जाने निश्चित छ । राष्ट्रिय सभाबाट ‘कोर्स करेक्सनको’ झिनो आशा गर्न सकिएला कि ?
लेखक राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ हुन् ।
