वर्ष २०८१: स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धि, विवाद र क्षति

काठमाडौं । वि.सं. २०८१ मा स्वास्थ्य क्षेत्रले केही उपलब्धि, विवाद र वैदेशिक सहायता अनुदान कटौतीको असर बेहोर्नुपर्‍यो। यस वर्ष स्वास्थ्य बिमाको चर्चासँगै वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई स्वास्थ्य सचिव नियुक्ति गरिएको विषय विवादमा रूपमा देखियो। पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध प्रयोग हुने ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस (एचपिभी) खोपको उपलब्धता र जडीबुटी कम्पनीमा आगजनीलगायत घटनाले यस वर्ष चर्चा पाएका हुन्।

पूर्वराजा सर्मथकको प्रदर्शनमा भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति हुँदा औषधि उत्पादन ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। अर्कोतर्फ वैदेशिक सहायता रोकिँदा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट विकट गाउँका महिला तथा बालबालिका प्रभावित भएका छन्। यी असहजताका बीच पनि स्वास्थ्य क्षेत्रले यो वर्ष पाएका केही उपलब्धि हासिल गरेको छ।

पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध लगाइने ‘एचपिभी खोप’ अभियान आगामी वर्षदेखि नियमित तालिकामा समावेश गरी सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो यस वर्ष महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। मन्त्रालयले गत माघ २२ देखि फागुन ६ गतेसम्म एचपिभी खोप अभियान सञ्चालन गरेको थियो। उक्त अभियानमा करिब १७ लाख किशोरी लाभान्वित भएका छन्।

महिलाहरूमा हुने क्यान्सरमध्ये नेपालमा यो पहिलो स्थानमा र विश्वमा चौथो स्थानमा छ। नेपालमा प्रत्येक दिन पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट चारजना महिलाको मृत्यु भइरहेको तथ्याङ्क छ।

स्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनताको पहुँचसम्म पुर्‍याउनका लागि सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरे पनि विभिन्न समयमा यसको दिगोपनमा प्रश्न उठिरहन्छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डको संरचना र कार्यप्रणालीमा नयाँपन ल्याउन नसके स्वास्थ्य बिमा समस्या बल्झिइरहने जानकारहरू बताउँछन्।

स्वास्थ्य बिमा लागू भएको १० वर्षमा २० प्रतिशत मात्र नागरिक यसमा आबद्ध छन्। हालै सार्वजनिक गरिएको स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुधार गर्नसक्ने प्रशस्त मार्ग देखाएको छ।

घातक रोग लाग्दा अहिलेको सुविधा थैलीले धान्ने अवस्था नरहेकाले व्यक्तिको तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा प्रिमियम र सह भुक्तानीको समेत व्यवस्था गरी सुविधाको थैली कम्तीमा रु पाँच लाख पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। स्वास्थ्य बिमाको पुनर्संरचना र नामकरण, बोर्डलाई आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोगमार्फत पूर्ण स्वचालित बनाउने, सुविधा थैलीको दायरा फराकिलो बनाउनेलगायत सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन्।

स्वास्थ्य बिमामा आमनागरिकलाई अनिवार्य आबद्ध गर्ने र सरकारी कर्मचारी तथा सङ्गठित क्षेत्रका कामदारलाई सरकारबाट निर्णय गराई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने भनिएको छ। हालै बोर्डका कार्यकारी निर्देशकमा डा रघुराज काफ्ले र अध्यक्षमा चन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री नियुक्त भएका छन्। उनीहरूबाट बिमाका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी भदौ १ गतेदेखि सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा अनिवार्य रूपमा सतप्रतिशत घातक चित्र छाप्नुपर्ने नियम ल्याएको छ।

यसअघि भएको ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०८१’ स्वीकृत गर्दै चेतावनीमूलक सन्देश र घातक रङ्गीन चित्र नभएका सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री र खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो।

नेपालले ‘ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्स’ अन्तर्गत बालबालिकामा हुने क्यान्सरको उपचार गर्न पहिलो चरणमा एक वर्षका लागि तीन किसिमका अत्यावश्यक औषधि प्राप्त गरेको छ। बालबालिकामा हुने  क्यान्सरको उपचारका लागि भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा ती औषधि उपलब्ध भएका हुन्।

सम्झौताअनुसार आगामी पाँच वर्ष (सन् २०२५ देखि २०३० सम्म) का लागि क्यान्सर मेडिसिन्सले ३५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। नेपालमा हरेक वर्ष करिब एक हजार ५०० बालबालिकामा क्यान्सर देखिने गरेको छ।

सरकारले मस्तिष्क पक्षघात (ब्रेनस्ट्रोक) भएका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने भएको छ। अमेरिकी दातृ संस्था ‘डाइरेक्ट रिलिफ’को सहयोग र नेपालको ‘वन हर्ट वल्र्डवाइड’ को सहजीकरणमा मस्तिष्क पक्षघातका बिरामीलाई निःशुल्क उपचारसहित औषधि उपलब्ध गराउने भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रारम्भिक चरणमा वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र भरतपुर अस्पतालमा औषधि उपलब्ध हुने जनाएको छ।

सरकारले जलन प्रभावित नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। कस्मेटिकबाहेकका जलनसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको हो।

नेपाल औषधि लिमिटेडले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार कुशल औषधि उत्पादन अभ्यास (जिएमपी) प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। लिमिटेडले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेपछि स्थापना भएको पाँच दशकपछि औषधि व्यवस्था विभागबाट अन्तरराष्ट्रिय मान्यताको उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो। प्रमाणपत्र प्राप्त भएसँगै कम्पनीलाई औषधि बिक्री, विदेशमा निर्यात र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा हुने बोलपत्रमा सहभागी हुन मार्ग प्रशस्त भएको छ।

हाल कम्पनीले ओरल रिहाइड्रेसन साल्ट (ओआरएस), ट्याबलेट र हेमोग्लोबिन फ्लुइड (पार्ट–१ र २) अन्तर्गत १४ किसिमका औषधि उत्पादन गरिरहेको जनाएको छ।

स्तन क्यान्सरको वंशानुगत परीक्षण (जिन सिक्वेन्सिङ) अब राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सम्भव भएको छ। यसअघि उक्त परीक्षणका लागि देशबाहिर नमूना पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो। यो परीक्षणले स्तन क्यान्सर वंशानुगत कारणले हुनसक्ने सम्भावना रहे/नरहेको पत्ता लगाउनेछ। सोही आधारमा प्रारम्भिक चरणमा उपचार गर्न सकिएमा स्तन क्यान्सरबाट पीडितलाई जोगाउन सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

मन्त्रालय/निकायगत माइलस्टोनको अर्धवार्षिक प्रगति विवरणमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत पुससम्मको कार्यप्रगतिका आधारमा मन्त्रालय तथा निकायगत आधारमा तेस्रो तथा मन्त्रालयहरूबीचको मूल्याङ्कनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा रहेको हो।

सार्वजनिक विवरणअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्पन्न गर्नुपर्ने ११ काममध्ये नौ वटा सम्पन्न गरिसकेको उल्लेख छ। यी प्रगतिका आधारमा कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ८१ दशमलव आठ अङ्क प्रदान गरिएको हो। साथै चालु आवमा सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थितिमा समेत मन्त्रालयले ७० अङ्क प्राप्त गरेको छ।

यही चैत १५ गते पूर्वराजा समर्थकले प्रदर्शनका क्रममा कोटेश्वरस्थित जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा आगजानी गर्दा करौडौँको क्षति भएको छ। गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस् (जिएमपी) सुविधासहित भवनमा क्षति पुग्नुका साथै आगजनीले औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ, उपकरण, प्याकेजिङका उपकरण, फर्निचर, कागजातगायत सामग्री जलेर नष्ट भएका हुन्। उक्त कम्पनीको पुनर्संरचना समयमा नगर्ने हो भने यसलाई पहिलाको अवस्थामा फर्काउन वर्षौँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यो वर्ष अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) ले झट्का दिएको छ। युएसएआइडीले सहयोग रोकेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रममा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। पोषण, खोप, नवजात तथा मातृशिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्यलगायत कार्यक्रमा प्रभाव पर्ने देखिएको हो।

साथै यसले सन् २०३० सम्म दिगो विकास हासिल गर्ने लक्ष्यसमेत प्रभावित पार्नेछ। अमेरिकी सरकारले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा वार्षिक ५ मिलियन डलर सहयोग गर्दै आएको थियो।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कूल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा छुट्याउनुपर्छ भनेर विज्ञहरूले आवाज उठाउँदै आए पनि यो क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्यको बजेट सिलिङ घटेर आउँदा चुनौती थपिएको भन्दै यसलाई अवसरका रूपमा पनि लिइएको बताए। अमेरिकी निकायको सहयोग रोकिँदा कार्यक्रम प्रभावित भए पनि प्राथमिकताका कार्यक्रम निरन्तर हुने उनले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको कमी छ। कूल बजेटको १० प्रतिशत मात्रै यो क्षेत्रका लागि विनियोजन हुन्छ। बजेट बढाउने हो भने आधारभूत स्वास्थ्य र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कोही बञ्चित हुँदैनथे। हामी स्वास्थ्य बिमाको प्रतिवेदनको सुझाव पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रयासरत छाँै।’ प्रवक्ता बुढाथोकीले लामो समयदेखि विचाराधीन तीन सय ९६ वटा आधारभूत अस्पतालको काममा समस्या देखिएको भन्दै यथाशीघ्र समाधान गर्ने उपाय खोजिने बताए।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल सक्रिय मन्त्रीका रूपमा देखिनुभएको छ। ‘काम गर्ने जोस् छ’ भनेर कतिपयले खुसी व्यक्त गरेका छन् भने कतिपयले ‘पुरानो कार्यक्रमको निरन्तरता र घोषणाबाजीमा समय बिताएको’ भनेर नयाँ योजनासहित प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

जनस्वास्थ्यविद् डा रीता थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी रोकथाममा भन्दा उपचार खर्चमा बढी गइरहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय नसर्ने रोग बढिरहेको छ। रोकथाम गर्न सकिने रोगमा पनि हामीले ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ। उपचार खर्चमा मात्र ध्यान दिँदा खर्चिलो बन्दै जानुका साथै अनावश्यक बजेट गइरहेको छ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा टिकाउनु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। सरकारी बमोजिम सेवा सुविधा नदिएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलित भए पनि हालसम्म माग सम्बोधन हुन सकेको छैन। सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु, नसर्ने रोगको रोकथाममा योजनाबद्ध काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। रासस