जनकपुरधाम, जेठ १९ गते ।
मधेश प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमाथि भ्रष्टाचारको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ।
निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट आर्थिक लेनदेनमार्फत इजाजत तथा नविकरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको उजुरी आएपछि अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय, टंगालले छानबिन सुरू गरेको हो।
मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई इजाजत दिने क्रममा मापदण्डको उल्लंघन गर्दै गम्भीर अनियमितता गरेको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ।
२०७५ सालको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार २५ देखि २०० शय्याका अस्पतालहरूलाई इजाजत दिने अधिकार प्रदेश सरकारको मातहतमा पर्छ। तर, मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेश मिश्र, महाशाखा प्रमुख डा. वर्षा प्रकाश, तथा फोकल पर्सनहरू आशिष मिश्र र सन्तोष ठाकुरको मिलेमतोमा मापदण्ड पूरा नगरेका अस्पतालहरूलाई समेत स्वीकृति दिइएको बताइएको छ ।
उजुरी अनुसार, ५ देखि १० प्रतिशत मात्र मापदण्ड पुरा गरेका अस्पतालहरूलाई समेत अवैधानिक रूपमा इजाजत दिँदा करोडौं रुपैयाँ घूस संकलन गरिएको छ ।
मन्त्रालयको मूल दर्ता किताबमा ती संस्थाहरू नदिई छुट्टै किताबमा दर्ता गरिएको तथा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व कम देखाएर दाखिला गरिएको आरोप पनि उजुरीमा छ।
यही विषयमा स्पष्टिकरण माग्दै अख्तियारले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा संचालन, अनुमति र नविकरण स्वीकृति पाएका स्वास्थ्य संस्थाको विवरण, प्रक्रिया र संकलित राजस्वसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात तत्काल पठाउन भनेको छ।
साथै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ तथा जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ को नियम ११, १२(५), १३(३) र अनुसूची ८ पालना भएको/नभएकोबारे राय समेत पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
अख्तियारले अख्तियार ऐन २०४८ को नियम १९(१क) अनुसार छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्न मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ। आयोगले प्रदेशका उच्च स्वास्थ्य अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको भन्दै अनुसन्धान गम्भीर रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।
