‘डिजिटल अपराध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ काठमाडौंमा सुरु भएको छ । डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन र नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउने उद्देश्यसहित काठमाडौंमा दुई दिने सम्मेलन आयोजना भएको हो । डिजिटल अपराध नियन्त्रणका लागि कानूनी अभाव र जटिलताले गर्दा अभियोजनमा सफलता दर कम भएकाले ती प्रकृतिका अपराध नियन्त्रणका लागि सम्मेलनले थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को प्रतिवेदन अनुसार फौजदारी कानून र कार्यविधिमा तत्काल सुधार हुन नसक्दा अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख छ । अपराधको नवीनतम् प्रवृत्ति र प्रविधिले ल्याएको नयाँ कसुरको नियन्त्रण र निवारणका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको सुझाव समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । यही सन्र्दभमा समेत हाल भइरहेको डिजिटल अपराध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले डिजिटल अपराधका अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदानका साथै सुधारको योजना तय गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसो त विद्युतीय अपराध बिरुद्धको अभियानमा राज्यको उपयुक्त नीति आवश्यक छ ।
यसैबीच सम्मेलनको उद्घाटनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिजिटल अपराध हुनै नपाउने परिस्थिती निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘ अपराधका क्षेत्रमा सङ्गठित प्रयासहरू भएका छन् । हामीले एआई र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध हुन नपाउने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ र अपराध भइहालेमा वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गरेर निष्पक्ष न्याय निरूपण गर्न सक्नुपर्छ ।’
