र्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र मानवीय विकाससहितको समाजवाद उन्मुख प्रणालीमा केन्द्रित छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धियुक्त कर्णाली निर्माणको आधारमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ।
सबै तहका सरकारहरुबीच समन्वय र सहकार्यमार्फत नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, प्रदेशको समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकासमा उच्च प्राथमिकता, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत मानव पुँजीको विकासलगायतका कार्यक्रमलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।
त्यस्तै शिक्षालाई सीप, सीपलाई श्रम, श्रमलाई रोजगारी र रोजगारीलाई गरिवी निवारणमा अन्तर आवद्धता कायम गर्ने र कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गर्दै आद्यान्न उत्पादनमा कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाइ निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
उद्योग, पर्यटन, कृषि र पशु क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने, भुकम्पबाट क्षतीग्रस्त संरचनाको पुर्नर्निमाण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई नागरिकमा सुशासनको अनुभुती दिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘दिगो वनः समृद्ध जीवन’ को नारालाई सार्थक तुल्याउन दिगो वन व्यवस्थापन पद्धतीमार्फत वन क्षेत्र तथा वन पैदावारको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी सहज आपुर्ती र हरित रोजगारी सिर्जनालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।
पाँच हेक्टरमा भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिने र दुई हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी, कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिने खाद्यान्न, स्याउ, ओखर तथा सुन्तला विकास कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रमका रुपमा सञ्चालन गर्ने, एक गाउँ एक व्यवसायिक फलफूल खेती बगैचा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेशको अर्गानिक कृषि अभियानलाई सफल बनाउन गोठे मल, भर्मिकम्पोष्ट, दाना, जैविक मल जैविक बिषदीको उत्पादन र प्रयोगमा अनुदानको व्यवस्था, रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई नियमन, न्युनिकरण र निरुत्साहित गर्न सल्यानको कपुरकोटर सुर्खेतको हर्रेमा द्रुत बिषदी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ।
चौरी, च्याङ्ग्रा, बाख्रा, दुध, मह, अदुवा, बेसार लगायत कृषि वस्तुको अत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम, हुम्ला र डोल्पामा चौरी, दैलेखमा बाख्रा, जाजरकोटमा मौरीर सल्यानमा सुन्तला जातका फलफूल विकास फर्म केन्द्रको स्थापनाका लागि अध्ययन गर्ने, दैलेख, जाजरकोट र सल्यान लगायतका जिल्लाहरुमा उच्चपहाडको स्याउ तथा ओखर बगैचा सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि इन्टर्नको रुपमा कृषि प्राविधिक खटाउने नीति सरकारले लिएको छ।
विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर (रिटर्नी रिटेन) भन्ने सोचका साथ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा जनशक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीको अभिलेखिकरण गरी स्वदेशमै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जामा सहजीकरण र ब्याज अनुदान दिने नीति सरकारको रहेको छ। नवप्रवर्तन तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा निजीक्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने, दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पेसाको आधुनिकीकरण, ‘मेक इन कणाली’लाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सीप विकास कार्यक्रममा सरकारले जोड दिएको छ।
कर्णालीको जडिबुटी, प्रदेशको ढुकुटी भन्ने अभिप्रायले सुगन्धित वनस्पति तथा जडिबुटी संरक्षण, संकलन, प्रशोधन मूल्य श्रृङ्खला अभिवृद्धि तथा बजारीकरण गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई जडिबुटी हवका रुपमा बिकास गर्न लेक तथा पाटन खर्क संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र थप पूर्वाधार विकास, सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थलका लागि संघीय सरकारसंग आवश्यक पहल, प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा नियमित उडान गर्ने हवाइ सेवा प्रदायकलाई सहुलियत लगायतका कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
कर्णालीको पर्यटन विकासका लागि यहाँका पर्यटकीयस्थलहरुमा पूर्वाधार विकास, पर्यटन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना र डिजिटल म्याप एप सञ्चालन, संसारको गन्तव्य नेपाल र नेपालको गन्तव्य कर्णाली अभियानका लागि कर्णालीका पर्यटकीय स्थलहरुको सम्बर्द्धन, संरक्षण र सुरक्षित पहुँचमार्ग निर्माण र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने लगायतका कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ।
वातावरणीय प्रदुषण न्यूनिकरण गरी स्वच्छ वातावरण कायम राख्न पर्यावरणमैत्री विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ। सडक पूर्वाधारलाई सन्तुलित, व्यवस्थित, प्रभावकारी, दीगो, भरपर्दो र सुलक्षित बनाउन पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा अरु सडकहरुको प्राथमिकीकरण गरी प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गर्ने भएको छ।
आधा घण्टाको हिँडाई दूरीभित्र पहुँच पु¥याउन झोलुङ्गे पुल निमाण गर्ने, विशेष मार्ग, पुल, सुरुङ्ग, जल यातायात, केवलकार, रज्जुमार्ग, रोपवे, पोडवे जस्ता तारमा आधारित यातायातसँग सम्बन्धित आयोजना पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
भूमिको दिगो र उत्पादनमूलक उपयोगको लागि भूउपयोग नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने र भूमिको प्रकृति अनुसार वर्गीकरण तथा भू–उपयोग योजना अनुरुप कृषियोग्य भूमिको दिगो व्यवस्थापन मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। भूमिको अतिक्रमण, खण्डीकरण, अव्यवस्थित सहरीकरण तथा जोखिम न्यूनिकरण, कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी सामूहिक खेतीको विकास गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न ‘बसोवास गाउँमा, भविष्य आफ्नै ठाउँमा’ भन्ने लक्ष्यका साथ विकास साझेदार र स्थानीय तहको साझेदारीमामागमा आधारित युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र छरिएर रहेको श्रम, सिप, स्रोत र पुँजीलाई सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिने सरकाले नीति लिएको छ।
प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बमोजिम प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिने र सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना गर्न संघीय सरकारसँग पहल गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण तथा क्यान्सरको किमोथेरापी र जलन उपचार युनिट स्थापना गरिने, स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधी र उपकरणको सुनिश्चितता गरिने र सार्वजनिक बिदाको दिन पनि कर्णाली प्रदेश अस्पतालबाट ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
तहगत सरकार र अस्पताल विकास समितिको सहकार्य र समन्वयमा प्रदेशमासञ्चापलनमा रहेका अस्पतालहरूको स्तरवृद्धि गरिनेछ र प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा छुट्टै ओपिडी ब्लक निर्माण गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको साझेदारीमा रणनीतिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिने, जिल्लास्थित अस्पतालमा गुणस्तरीय विशेषज्ञ सेवाको सुनिश्चिातता गरिने सरकारको नीति कार्यक्रममा छ।
